Delhi Liquor Policy Kya Hai ? | Arvind Kejriwal Jailed! | Naiya Paar

अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है क्या यह बीजेपी की एक और राजनीतिक साजिश है क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है आइए इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखते हैं नमस्कार मेरा नाम अरविंद भदौरिया है स्वागत है आप सभी लोगों का आप ही के परिवार नैया पार में एक वीडियो में मैंने यह बताया था कि यदि आप जानना चाहते हो कि कोई संस्था क्यों स्थापित की गई है उसका उद्देश क्या है तो आप उसके लोगों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं लोगो का मतलब प्रतीक चिन्ह जैसे मैंने ईडी का लोगो लिया था जरा ध्यान से देखो इसका लोगो एकदम

(00:41) जलेबी नुमा है जो यह कहना चाहता है कि मेरी कोई भी कारवाही सीधे-सीधे नहीं होगी घुमा फिरा के होगी और इतनी घुमा फिरा के होगी कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा शुरू कहां से हुआ और एंड कहां पर हुआ घन चक्कर बनाकर ही छोड़ेगी ईडी की कारवाही यह संस्था इसलिए पित की गई थी जिससे यह घोटालों की जांच कर सके लेकिन यह तो जांच में घोटाले करने में लगी हुई है ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है इसके ऊपर अब यह आरोप सच है या गलत यह तो समय ही बताएगा ठीक इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों को आप देखिए झाड़ू है सीधा मतलब कोई भी काम करेंगे सीधे-सीधे करेंगे किसी को बख नहीं
(01:21) और झाड़ू का प्रमुख काम क्या होता है कचड़े को झाड़ करर डब्बे में डालना अब चूंकि राजनीति में कचड़ा क्या है भ्रष्टाचारी डब्बा क्या जेल अब झाड़ू तो झाड़ू है वह कोई भेदभाव नहीं करेगी कोई भी हो झाड़ के डब्बे में डाल देगी और झाड़ू की लपेट में झाड़ू के मालिक ही आ गए अरविंद केजरीवाल जी यह जेल में क्यों है क्योंकि इनके ऊपर शराब नीति को लेकर आरोप लगे हुए हैं अब यह शराब नीति ऐसी कौन सी नीति है जो घोटाले में बदल गई है इसमें कौन-कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से इसे घोटाले का नाम दिया जा रहा है क्या सच में यह घोटाला है या फिर अरविंद केजरीवाल को
(01:59) फसाया जा रहा है इसके लिए पहले आप शराब नीति के प्रमुख बिंदुओं को समझिए कि आखिरकार उस नीति में क्या-क्या पॉइंट थे और उस नीति को बनाने के उद्देश्य क्या थे तब आपको बाद में समझ में आएगा कि यह नीति है या घोटाला है पहले शराब नीति के कुछ बिंदुओं को समझिए शराब नीति बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें सबसे पहला है सरकारी राजस्व में वृद्धि करना दूसरा उद्देश्य था शराब के ठेकों का निजीकरण करना और तीसरा उद्देश्य था ग्राहक अनुभव में सुधार करना ग्राहक अनुभव में सुधार करना समझिए आप स्तर उस राज्य के मुख्यमंत्री का जो एक तरफ स्कूल बनवा रहा
(02:36) है शिक्षा के लिए और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में नशे को बढ़ावा देने के लिए अनुभव अच्छे करवा रहे हैं कि आइए आप बैठिए आराम से पीजिए माहौल बनाइए मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि अगर एक तरफ शिक्षा की मसाल है तुम्हारे हाथ में तो दूसरी तरफ नशे का जहर क्यों ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको इस प्रकार की शराब नीति लानी पड़ी अगर आप दिल्ली में पटा बैन करवा सकते हो तो दिल्ली में आपको शराब बैन करवाना चाहिए तभी जो आप स्कूल कॉलेज बनवा रहे हो उनका फायदा हो सकता है अब चूंकि इन्होंने कहा है कि जो पीने वाले हैं जो ग्राहक हैं उनका अनुभव अच्छा किया जा सके तो उसके लिए
(03:14) इस नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं पहले उन प्रावधानों को देखिए कि ग्राहकों को कैसे अच्छे अनुभव होंगे दिल्ली को 32 जन में विभाजित किया जाएगा इस नीति के अनुसार और प्रत्येक जोन में 27 शराब के ठेके होंगे प्रत्येक जोन को एक निजी कंपनी को नीलाम किया जाएगा याद रखना जो निजी कंपनी नीलामी में शामिल होगी उसे प्रवेक शुल्क के रूप में ₹ लाख दिए जाएंगे जब यह कंपनी शराब का ठेका खोलेगी तो प्रत्येक दुकान का जो आदर्श क्षेत्रफल है वह 500 वर्ग फिट रखना होगा उसमें एयर कंडीशन लगाना होगा जिससे ग्राहकों को अच्छा अनुभव हो सके कुछ प्रीमियर ग्राहक भी होंगे वहां पर पांच
(03:55) प्रीमियम दुकानें भी खोली जाएंगी दिल्ली के अंदर जिनका क्षेत्रफल 2500 वर्ग फिट होगा और इसमें हुक्का पीने यानी सिगार पीने की भी अनुमति होगी तो इस प्रकार से दिल्ली को मॉडर्न सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है यह कल्चर को बिगाड़ने की बात है मेरे हिसाब से मैं सभी केंद्र और राज्य सरकारों से बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि एक र आप देश और राज्य को आगे ले जाने की बात करते हो मैं मानता हूं कि इसके लिए राजस्व की जरूरत पड़ेगी पर यह कहां तक सही है कि उस राजस्व को पाने के लिए आप नशे को बेचने की अनुमति दे दें और इसी नशे की चपेट में इस देश का युवा आ
(04:31) जाता है यह वही युवा है जिसके कंधे के ऊपर इस देश और राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारियां हैं ऐसा लगता है कि संसद और विधानसभाओं में जो आप देश को आगे ले जाने के लिए सपने दिखाते हो उन्हीं सपनों को आप शराब और विभिन्न प्रकार के नशे बेचकर खत्म कर देते हो कुचल देते हो जिस प्रकार से दिल्ली में पटाखे बैन हो सकते हैं क्या उस प्रकार से दिल्ली में शराबबंदी नहीं हो सकती हालांकि इस राज्य में कई जगह शरा बंदियां भी हुई है गुजरात है बिहार है लेकिन यह बात सच है पीने वाला तो पिएगा अगर गुजरात में बंद कर दो हो ग तो या तो ब्लेक में बचेगी या पड़ोसी राज्य में जाकर
(05:03) पिएगा होना है तो एक साथ पूरे भारत में बंद हो हालांकि शुरुआत में जो यह दारू पीने वाले हैं बेवड़े हैं नसेली हैं इनको प्रॉब्लम होगी घर में कलेश भी होगा लेकिन प्रॉब्लम कब तक कम से कम जीवन भर की इस प्रॉब्लम से एक बार की प्रॉब्लम ही सही पर कोई भी राजनेता ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि अधिकांश राजनेता खुद बेवड़े हैं वह जानते हैं कि अगर बंद हो गई तो उनको व्यवस्था कहां से होगी इसीलिए बैक डोर से किसी भी प्रकार से बस शराब बेचनी चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हो तो आपने शिक्षा भी बढ़ाई है अब मैं यह कह सकता हूं कि यदि आप शराब पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हो तो आप पीने के
(05:36) भी शौकीन होंगे निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और विपक्ष भी इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आखिरकार यह जो नीति है जो मैंने आपको बताई है यह घोटाले में कैसे बदल गई उसके पीछे भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि यह जो शराब नीति है इसे घोटाला क्यों कहा जा रहा है उन पॉइंट को जरूर समझिए पहला एलजी सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली शराब नीति के तहत आप आप सरकार की जांच की मांग की उन्होंने अपने बयान का समर्थन निम्नलिखित आरोपों के साथ किया पहला नीति परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राजस्व में कमी आएगी यानी यदि शराब नीति जो यह वर्तमान की है
(06:17) इसको लागू कर देंगे तो जो सरकार को फायदा होना था वह फायदा सरकार को ना होते हुए उन निजी कंपनियों को होगा जिनको नीलाम किया गया है तो यह घोटाला है और यह आरोप उप राज्यपाल लगा रहे हैं दिल्ली के जो कि एक वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं हालांकि सीएम भी वैधानिक पद पर हैं लेकिन आरोप लगाया गया है तो उसका सामना तो करना पड़ेगा दूसरा आरोप है जिससे यह नीति घोटाले के घेरे में आ रही है वह है कार्टेलाइजेशन माने सरकार ने नीति में यह नियम बनाया है कि कोई भी कंपनी शराब की निर्माता और खुदरा विक्रेता दोनों नहीं हो सकती इसीलिए दो अलग-अलग इकाई होनी चाहिए अब यह
(07:03) कार्टेलाइजेशन का उल्लंघन कई कंपनियां करती हुई पकड़ी गई उसमें लिखा है बनाने वाला अलग बेचने वाला अलग लेकिन जब जांच हुई तो मालूम चला कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बनाने वाला भी और बेचने वाला दोनों एक निकले तो निश्चित तौर पर नीति में कमी है तो घोटाला कहा जाएगा और जो तीसरा आरोप है वो यह है तीसरा आरोप है कि यह नीति उपराज्यपाल और कैबिनेट की मंजू के बिना बदली गई है और जो पैसा आया था उस पैसे से पंजाब चुनाव लड़ा गया अब यह जो आरोप है वह निश्चित तौर पर इस नीति को घोटाले का रूप दे रहे हैं अब घोटाले का आरोप लगेगा तो सीबीआई के द्वारा भी जांच की गई ईडी के
(07:46) द्वारा भी जांच बैठाई गई सीबीआई ने जांच की कुछ नहीं मिला तो फिर ईडी की जांच बिठाई गई और जब ईडी की जांच बैठाई गई तो ईद ने बताया कि हमें कुछ सबूत मिले हैं जिससे यह समझ में आ रहा है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरी इन्होंने घोटाला किया हुआ है मनी लरिंग किया हुआ है कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर मनी लरिंग का केस बन रहा है जो शराब नीति की वजह से है अब ईडी ने क्या सबूत बोले हैं जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया के विरुद्ध मिले हैं उनको भी सुन लीजिए ईडी के जो सबूत हैं जो वो कोर्ट में पेश करेगी जो ईडी दावा कर रही है पहला केजरीवाल ने कथित
(08:25) तौर पर साउथ ग्रुप के पक्ष में नीतिगत बदलाव के लिए ₹ करोड़ रुपए मांगे साउथ ग्रुप दक्षिण के कुछ बिजनेसमैन का ग्रुप है चूंकि इस नीति में उनके फेवर में बनाने की बात बोली गई थी बदले में ₹ करोड़ रुपए मांगे अब इसका सबूत ईडी के पास है और अगर ईडी यह सबूत प्रस्तुत कर देती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी मुश्किल में घेरे में दिखेगी जिस प्रकार से कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है उससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है इसमें कोई दो राय नहीं है दूसरा सबूत क्या है जो ईडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया सरकार ने साउथ ग्रुप के लाभ के लिए थोक शुल्क 5 प्र
(09:02) से बढ़ाकर 12 प्र कर दिया है क्या होता है थोक शुल्क थोक शुल्क वह शुल्क है जो एक थोक व्यापारी शराब निर्माता को देता है हम आपको यहां बता दें कि ईडी ने पीवी राम प्रसाद रेड्डी और उनके पिता को गिरफ्तार किया क्योंकि वे साउथ ग्रुप से संबंधित थे और वे लगभग 6 महीने तक हिरासत में रहे यहां उन्हें आप सरकार और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा था ईडी ने उन्हे ने तब रिया किया जब उनकी कंपनी ने ₹ करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दान किए अब आप समझिए कि जो व्यक्ति ईडी के द्वारा पकड़कर जेल में डाला गया वही व्यक्ति बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से दान
(09:43) देता है अब ईडी की नजर में वो व्यक्ति अपराधी है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति ने जिसको भी बॉन्ड दिया होगा वह भी अपराधी की श्रेणी में आएगा तो क्या ईडी जेपी नड्डा के ऊपर मनी ट्रेल की कार्रवाई नहीं कर सकती करनी चाहिए मेरा यह मानना है ईडी एक निष्पक्ष संस्था है अगर उसको शक होता है तो निश्चित तौर पर उसको कारवाई करनी चाहिए और जिस प्रकार से मैंने आपको बात बताई है शक का घेरा जेपी नड्डा तक भी जाता है अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना चाहिए जब तक वह निर्दोष ना हो जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन
(10:15) साथ ही साथ जेपी नड्डा को भी बगल में रखना चाहिए यहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है ऐसा विपक्षियों का कहना भी है पर कुछ लोग पक्ष में भी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पक्ष में कुछ बयान दिए हैं सिसोदिया जी ने भी अपने पक्ष में कुछ कुछ बयान दिए हैं कुछ विदेश मंत्रालयों के द्वारा भी बयान दिए जा रहे हैं जिसमें यूएसए और जर्मन के विदेशी प्रवक्ताओं ने कुछ बयान दिए हैं देखते हैं वह बयान क्या है जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में है यूएसए अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता ने कहा है वी आर क्लोजल मॉनिटरिंग द अरेस्ट ऑफ अरविंद
(10:47) केजरीवाल वीी इंक्रीज अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर अरविंद केजरीवाल ठीक इसी प्रकार से जर्मन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है वी एज्यूम एंड एक्सेप्ट दैट द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विल आल्सो बी अप्लाइड इन दिस केस बदले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें ऐसे किसी ऐरे गैरे से सलाह लेने की जरूरत नहीं है आप अपने घर की चीजें देखिए अपने देश का लोकतंत्र देखिए हमारा लोकतंत्र हम पर छोड़ दीजिए और सही भी बात है भारत एक संप्रभु देश है कोई बाहर का ऐरा गैरा आकर हमको कोई
(11:22) सलाह क्यों देगा हमारा घर का मैटर है हम खुद उलज लेंगे यह मैं भी मानता हूं लेकिन जो मैंने आपको यह बातें बताई हैं अब इस का निष्कर्ष भी समझना जरूरी है कि क्या सच में यह घोटाला है कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा आप इनके जवाब दीजिएगा 31 जुलाई 2022 को नीति वापस ले ली गई लागू होने के 8 महीने बाद इसका मतलब है कि नीति में खामियां थी लेकिन यह भी महत्त्वपूर्ण है कि नीति के प्रस्ताव के इरादे गलत नहीं थे नीति में खामियां थी और समस्या नीति के कार्यान्वयन में थी जिसने अंधता इसे घोटाला बना दिया लेकिन फिर भी हमें सवाल तो पूछने चाहिए पहला क्या यह संयोग है है
(12:00) कि चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मौजूदा सीएम को निशाना बनाया जा रहा है क्या भाजपा सरकार इसे चुनाव तक टाल नहीं सकती ठीक वैसे जैसे उन्होंने कर मुद्दों को चुनाव तक टाला था कांग्रेस के लिए दूसरा आप सरकार ने साउथ ग्रुप के पक्ष में नीतियां क्यों बदली ये आम आदमी को पार्टी का जवाब देना चाहिए तीसरा कांग्रेस सरकार की आलोचना क्यों करती है जबकि उसने खुद सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार के बारे में बताया था चौथा पीएमएलए में क्या खास बात है कि इस अधिनियम में जमानत नहीं है जबकि एक अपराधी को जेल से एक महीने की छुट्टी मिल सकती है
(12:39) जैसे कि बाबा राम रहीम बाबा क्या वह तो बलात्कार ही है क्या बलात्कार से भी संगीन जुर्म है यह एक व्यक्ति जो बलात्कार का आरोपी है उसे दर्जनों बार बाहर निकाला गया है फिलहाल अंत में निर्णय यह है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहने वाले हैं कोर्ट ने उनके विपक्ष में निर्णय दिया है कोर्ट ने ने फटकार भी लगाई है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है वह समय आने पर पता चलेगा अरविंद केजरीवाल जी ने ही कहा था यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाए तो नैतिकता के आधार पर उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि वह अपनी
(13:14) ही बात का अमल नहीं कर रहे हैं उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए मुझे लगता है वह अपनी ही बात को भूल गए हैं तो कथनी और करनी अगर एक नहीं रहेगी तो अपने पीछे भगत सिंह का फोटो हटा दीजिए अंबेडकर साहब का का फोटो हटा दीजिए क्योंकि जो लोग झूठे होते हैं जिनकी कथनी करनी एक नहीं होती है उन्हें ऐसे महापुरुषों का फोटो नहीं लगाना चाहिए आपके हाथ में एक तरफ शिक्षा की मसाल है वहीं दूसरी तरफ आप नशे का हथियार लेकर इन युवाओं को भ्रमित कर रहे हो एक तरफ आप शिक्षा बढ़ाने की बात करते हो दूसरी तरफ
(13:47) नशे को प्रमोट कर रहे हो अगर आप दिवाली पर पटाखे बैन कर सकते हो तो दिल्ली में शराब बैन क्यों नहीं कर सकते उसके बदले में आप शराब को बढ़ावा दे रहे हो नशे कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो सिर्फ इसीलिए कि पैसा आ जाए पार्टी मजबूत हो जाए तो तुम भी उसी में निकले आए थे स्वस्थ राजनीति करने के लिए उसी दलदल का हिलसा बन गए हो झूठे बन गए हो भ्रष्टाचारी बन गए हो और आप चिल्ला रहे हो कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है आपका भ्रष्टाचार है या नहीं वह कोर्ट डिसाइड करेगा लेकिन जो आपने यह नीति बनाई है इससे हम सब भारतीयों का दिल दुखा है कोई और राजनेता यह नीति बनाता तो समझ में आता
(14:21) क्योंकि उनका उद्देश्य वही है आप स्वच्छ राजनीति करने आए थे तो आप इस दलदल में उतरे ही क्यों बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कौन जीतना चाहिए किसको वोट देना चाहिए क्या इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए अगर हां तो कमेंट कीजिए जय हिंद जय [संगीत] भारत